भारत का कहना है कि एशियाई क्षेत्र के विकासशील देशों को अपने बुनियादी ढांचे के निर्माण के अलावा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए एडीबी को उनके लिए ऋण मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए.
    
एडीबी के गवर्नरों के ‘बिजनेस सेशन’ को कल संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने एडीबी से दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए नयी दिल्ली में क्षेत्रीय हब स्थापित करने को कहा जिससे ज्यादातर प्रस्तावों की जांच का काम तेजी से निपटाया जा सके. 
   

उन्होंने कहा कि बैंक ने अपनी पड़ताल और प्रक्रियाओं के काम को समय के हिसाब से रखा है, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं से तालमेल के लिए और अधिक किया जा सकता है.
   
जेटली ने कहा कि उदाहरण के लिए किसी प्रस्ताव को मंजूरी में लगने वाले समय और बाद में मंजूरी तथा ऋण के वितरण में लगने वाले समय को और कम किया जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे भरोसा है कि आप इस बात को मानेंगे कि अपनी रफ्तार की वजह से ही एडीबी अन्य से आगे रहेगा’’.
   
जेटली ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से गरीबी हटाना एडीबी का मुख्य उद्देश्य है. ‘‘ऊर्जा, शहरी विकास और परिवहन के अलावा हमें सस्ती अक्षय ऊर्जा पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए’’.