इस योजना के तहत पात्रों के बैंक खातों में हर महीने 2500 रुपये भेजे जाएंगे। योजना में पारदर्शिता के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्र इसके सदस्य होंगे। दिल्ली विधानसभा के हाल में संपन्न चुनाव में भाजपा ने इस बाबत गारंटी दी थी। इस प्रकार कहें तो भाजपा ने अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। 

अलबत्ता, इसके लिए पात्रता संबंधी कुछ शर्तें भी हैं, जिन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव के समय सहजता से दी गई गारंटी को लागू करने के समय दिल्ली में 27 साल बाद सत्तारूढ़ हुई भाजपा को वास्तविकता का भान हुआ। यह कि चुनावी घोषणा को क्रियान्वित करने में खासा वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ने वाला है। विपक्षी ‘आप’ महिला समृद्धि योजना की घोषणा में विलंब को लेकर सरकार की आलोचना में जुट गई थी। हर संभव तरीके से जतलाने में जुट चुकी थी कि भाजपा की यह गारंटी महज चुनावी जुमला साबित हो सकती है। भाजपा ने महिला दिवस के अवसर पर विपक्ष की पैतरेबाजी को फिलहाल तो नाकाम कर दिया है।

लेकिन अभी देखा जाना है कि योजना से लाभान्वित होने संबंधी औपचारिकताएं पूरा करने में महिलाओं को कितनी आसानी रहेगी। कमेटी बनाई गई है कि पात्रता संबंधी दिक्कतें पेश न होने पाएं जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कमेटी गठित किए जाने को योजना को ठंडे बस्ते में डाल देने की कवायद करार देकर भाजपा सरकार की चिंता बढ़ाने का काम किया है। 

वे यह भी दावा कर रही हैं कि पीएम नरेन्द्र मोदी की चुनाव के समय दी गई इस बाबत गारंटी एक धोखा साबित हो सकती है। बेशक, जो शर्तें रखी गई हैं उन्हें देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस योजना के कार्यान्यन में अभी समय लगना पक्का है। आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना और पैन कार्ड होने की अनिवार्यता ऐसी शर्तें से जिनके चलते योजना की पात्रता हासिल करने में समय लग सकता है। बहरहाल, आर्थिक सशक्तिकरण का यह कदम महिला उत्थान की दिशा में स्वाग्ययोग्य फैसला है।