इन नौसैनिकों को लेकर भारत की विदेश नीति और कूटनीति दांव पर लग गई थी। कतर की अदालत द्वारा सुनाया गया मृत्युदंड जैसे भारत की कूटनीति को ही मृत्युदंड था। अब नौसेना के इन पूर्व कर्मियों की रिहाई का श्रेय न केवल भारतीय कूटनीति को, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति और मध्य-पूर्व के देशों के साथ उनके स्नेहिल संबंध और वैश्विक क्षितिज पर उनके निरंतर बढ़ते कद को दिया जा रहा है। यह एक सच्चाई भी है।

नौसेना के इन पूर्वकर्मियों को पिछले 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। एक निजी कंपनी अल देहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को जासूसी के एक कथित मामले में अगस्त, 2022 में गिरफ्तार किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि इन्हें मृत्युदंड उस समय दिया गया था जब फिलिस्तीन और इस्रइल के बीच युद्ध शुरू हो गया था और भारत ने इस्रइल के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया था जबकि कतर की सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ थी।

ऐसे में मृत्युदंड के अदालती फैसले को भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक असफलता माना जा रहा था। बहरहाल, इस समूचे प्रकरण का सुखांत हो गया है। लेकिन इसमें जो महत्त्वपूर्ण तत्व निहित है, उसमें महत्त्वपूर्ण वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ता वर्चस्व तो है ही, साथ ही मध्य-पूर्व के सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत के साथ भारत के बढ़ते व्यावसायिक संबंध भी हैं।

पिछले दिनों ही भारत और कतर के साथ 78 बिलियन डॉलर की  एलएनजी डील पर समझौता हुआ है, जो 2048 तक वैध होगा। यह डील बहुत कम कीमत पर की गई है। एलएनजी का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है। कतर में 8 लाख भारतीय नागरिक विभिन्न कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

यहां यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक हिन्दू मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होना एक बड़ी राजनीतिक सफलता है। ये सारी घटनाएं शुभ संकेत देती हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्य-पूर्व के कुछ देशों में भारत विरोधी अभियान को कुंद करने में सफल हो जाते हैं, तो यह बड़ी सफलता होगी।