विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की दावोस में वाषिर्क बैठक 2024 के दौरान ‘स्थायी आर्थिक वृद्धि के लिए भारत के ऊर्जा बदलाव को गति’ विषयक सीआईआई-ईवाई के सत्र में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह मत व्यक्त किया।

अभी भारत चार हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न वृहद् आर्थिक कारक इस कदर मजबूत हैं कि पुरी यह कहने को तत्पर हुए कि पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को 2028 तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह लक्ष्य को भारत 2028 से काफी पहले ही हासिल कर सकता है।

भारत बड़ी जनसंख्या का देश है, और उसके लिए जरूरी है कि अपने लोगों की जरूरतों के लिए विकास की उस डगर पर बढ़े जिस पर ऊर्जा के उपयोग में एक प्रकार का तार्किक सिलसिला बने। ऊर्जा के उपयोग में सभी सुरक्षा उपाय ऐसे हों जो निर्णयों को सही ठहराते हों।

तभी भारत अपनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ हो सकेगा। घरेलू बाध्यताओं को ध्यान में रखे बिना परिवर्तन की आवश्यकता का कोई सिद्धांत बनाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और मांग के बीच समन्वय किया जाना बेहद जरूरी है।

खासकर उस सूरत में जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए कच्चे तेल का बड़ी मात्रा में आयात करता है। बेशक, वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी दबाव में है, खासकर कोरोना महामारी के बाद अभी अनेक देशों की अर्थव्यवस्था उबरी भी नहीं थी कि इसी साल 80 से ज्यादा देशों में चुनाव होने हैं।

सरकारें चुनाव में बाजी मारने के लिए तमाम लोक-लुभावन घोषणाएं करती हैं, जिनके वित्त पोषण में उनकी अर्थव्यवस्थाओं का दबाव में आना तय है। चूंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहां सरकार पर किफायती होने का अतिरिक्त दबाव भी रहता है।

2030 तक हमें अपनी अर्थव्यवस्था को हरित हाइड्रोजन नीति को व्यापक रूप से कार्यान्वित करना होगा। जाहिर है कि काम आसान नहीं होगा। ऊर्जा बदलाव के लिए हरित हाइड्रोन की कीमत का मसला बड़ी चुनौती के रूप में दरपेश होगा। ऐसे में अभी कुछ और समय तक हमें पेट्रोल-डीजल पर निर्भर बने रहना होगा। बहरहाल, ऊर्जा बदलाव को व्यवस्थित तरीके से अंजाम देने में भारत सक्षम है।