उन्होंने कहा था कि दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में हैं और उम्मीद है कि विवाद के निराकरण का रास्ता निकलेगा। लेकिन इसी बीच कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगाए गए आरोपों के संबंध में कनाडा से सुबूत मुहैया कराने को कहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा पुलिस हत्या की जांच कर रही है, लेकिन एक उच्चस्तरीय व्यक्ति की प्रतिकूल टिप्पणी से जांच पर असर पड़ा है। हालांकि उच्चायुक्त ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो की ओर है, जिन्होंने सितम्बर में आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ था।

भारत ने उसी समय इस आरोप को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था। विश्लेषकों का मानना है कि हमास-इस्रइल संघर्ष के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कनाडा की ओर से रखे एक संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में भारत द्वारा किए गए मतदान पर सवाल खड़ा किए जा रहे हैं।

वर्मा ने कनाडा के आरोपों के संबंध में सुबूत मांग कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। खालिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, लेकिन कनाडा के संशोधन प्रस्ताव में 7 अक्टूबर को इस्रइल में आतंकी हमले के लिए हमास को सीधे रूप से चिह्नित करने का प्रावधान था।

भारत के लिए यह अवसर था कि इस अंतरराष्ट्रीय संस्था के मंच पर भारतीय प्रतिनिधि कनाडा से सवाल कर सकता था कि वह एक ओर हमास की कार्रवाई की निंदा कर रहा है, जबकि दूसरी ओर अपनी भूमि पर खालिस्तानी आतंकवादियों की भारत विरोधी गतिविधियों को नजरंदाज क्यों कर रहा है।

आतंकवाद के बारे में कनाडा का क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? हालांकि यह भी सच है कि भारत ने फिलिस्तीन के न्यायसंगत अधिकारों का खुला समर्थन कर संतुलन पर आधारित अपनी विदेश नीति को कायम रखा है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार हमास के इस्राइल पर आतंकी हमले की निंदा संबंधी कनाडा के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करके भारत ने कनाडा का साथ दिया है। लेकिन समझने की जरूरत है कि भारत ने कनाडा का नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टोलरेंस की नीति को प्रदर्शित किया है।