नई नीति के फायदे गिनाते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नई नीति के तहत जो वाहन स्वामी अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ‘स्क्रैप’ (कबाड़) करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें नये वाहन की खरीदारी में अनेक लाभ दिए जाएंगे। वाहन निर्माता खरीदारों को ये लाभ देंगे। गौरतलब है कि बजट 2021-22 में ‘स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति’ की घोषणा की गई है। इस कबाड़ नीति के तहत व्यक्तिगत या निजी वाहनों का 20 साल में और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल में ‘फिटनेस टेस्ट’ होगा।

दरअसल, रिसर्च से पता चला है कि चार सीटों वाले एक पुराने सेडान वाहन पर पांच साल में 1.8 लाख रुपये का नुकसान होता है, वहीं भारी वाहनों पर इससे तीन साल में 8 लाख रुपये का नुकसान होता है। माना जा रहा है कि नई नीति से वाहन उद्योग को कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी। वाहन उद्योग के हालात बेहतर होंगे तो अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वाहन उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

अनुमान लगाया गया है कि प्रोत्साहक किस्म की इस नीति से आने वाले वर्षो में भारतीय वाहन उद्योग का कारोबार 30 प्रतिशत बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। न केवल यह फायदा, बल्कि पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिल सकेगी। गडकरी के मुताबिक, जल्द ही कबाड़ नीति संबंधी ब्योरे जारी किए जाएंगे। आम तौर पर नई नीति को लेकर लोग ज्यादा उत्साहन नहीं दिखाते। ऐसे में सरकार चाहती है कि अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने वालों को कुछ प्रोत्साहन मिले।

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नीति का अनुपालन अनिवार्य होगा। लोग कबाड़ का विकल्प खुद से चुनें इसके लिए हरित कर और अन्य तरह के शुल्कों का भी प्रावधान किया गया है। वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। चूंकि परीक्षण में मानव हस्तक्षेप नहीं होगा इसलिए भ्रष्टाचार या आंकड़ों में हेराफेरी की गुंजाइश नहीं होगी। कह सकते हैं कि अपने वाहनों को स्वेच्छा से कबाड़ घोषित नहीं कराने वालों को हतोत्साहित करने के तमाम उपायों के साथ ही प्रोत्साहन देने के प्रयास भी इस नीति में हैं।