यह निश्चित तौर पर उस आंदोलन की कहानी तो नहीं बयां करता है, जो कर्मठता और अनुशासन में रहकर पिछले 60 दिनों से कई राज्यों के किसान कर रहे थे। समूची दिल्ली में और खासकर लाल किले में जिस तरह से हिंसा की गई, उसके बाद यह सवाल भी फिजां में तैर रहा है कि सरकार की कार्रवाई किस रूप में होगी। जो शुरुआती खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं और वह कार्रवाई करने भी लगी है। 50 से अधिक किसान नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे तफ्तीश के बाद हो सकता है कई और किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हों।

इसके साथ ही उपद्रव करने के आरोप में 19 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी पुलिस की कार्रवाई का दायरा भी बढ़ेगा और सख्ती भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर अब आंदोलन की धमक फीकी पड़नी तय है। 60 दिनों से चला आ रहा आंदोलन महज 60 मिनट में ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर पड़ा। दो किसान संगठन आंदोलन से हट गए हैं जबकि 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च भी स्थगित करने का ऐलान किया गया है। अब यह किस रूप में मजबूती पाएगा या अपनी गति को प्राप्त होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इतना तो स्पष्ट है कि आंदोलन को वही रंग और तरंग देने में किसान संगठनों को काफी मेहनत करनी होगी। 26 जनवरी के दिन की घटना से न केवल किसान संगठनों के बीच कटुता पसरी है बल्कि देशवासियों के मन में भी आंदोलनरत किसानों के प्रति वैमनस्यता फैली है। खासकर पुलिसवालों को जिस तरह से मारा-पीटा गया है वह वाकई दिल दहलाने वाला और शर्मनाक था। अब पुलिस की सख्ती दिखेगी। इसकी शुरुआत होने भी लगी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हाईवे और अन्य सड़क मागरे पर महीनों से डटे किसानों को हटाया जा रहा है। किसान आंदोलन का केंद्रबिंदु रहे सिंघु बार्डर और गाजीपुर बार्डर पर जिस तरह सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है, उसके निहितार्थ आसानी से समझ में आ रहे हैं। दरअसल, इस हिंसक घटना ने किसानों की 2 महीने में अर्जित प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंचाई है। भरोसा इस कदर तार-तार हो गया है कि अब इसकी भरपाई काफी दुष्कर कार्य होगा। हां, लाल किले में अपना झंडा फहराना और हिंसक होने की कीमत तो इन लोगों को चुकानी ही होगी। सरकार अब एक्शन के मूड में है।