उन्होंने कहा कि जहां शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव हर नागरिक तक पहुंच सके वही सुशासन है और सुशासन का यही मॉडल रामराज्य है।

मुख्यमंत्री योगी शनिवार को लोकभवन में खाद्य रसद विभाग और ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 1100 अन्नपूर्णा भवनों और 79000 उचित दर दुकानों पर ई-वेइंग स्केल लिंक्ड ई-पॉस मशीनों का लोकार्पण और शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सतत प्रयास से हर गरीब को खाद्यान उपलब्ध कराने में हम सफल हुए हैं। 2014 से पहले जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था। उनके नाम पर राशन कार्ड तो होता था, मगर राशन कोई और ही डकार जाता था। यहां तक कि 2017 से पहले प्रदेश के कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थीं।

मगर, हमने पहले ई पॉश मशीन और अब ई वेइंग मशीन जैसी तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। इससे राशन वितरण के क्षेत्र में व्यापक रिफॉर्म हुए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से प्रदेश के लगभग 80 हजार राशन कोटे की दुकानों में हुए इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लाभार्थियों लोगों को प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधरित खाद्य वितरण प्रणाली से न केवल भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ, बल्कि हम कलंक से मुक्त भी हुए हैं। पहले राशन एफसीआई गोदामों से निकलने के बाद बीच से ही गायब हो जाता था, मगर अब लखनऊ से ही बैठकर मॉनीटरिंग होगी कि राशन वास्तव में जिस कोटे की दुकान तक जाना था, वहां तक पहुंचा या नहीं। यह परिवर्तन ही सबका साथ सबका विकास है। यही मोदी जी का मंत्र है जो जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने लोकार्पित हुए 1100 अन्नपूर्णा भवनों के बारे में बताते हुए कहा कि अब राशन कोटे के लिए अन्नपूर्णा भवन स्थाई भवन हो गए हैं। अब कोटेदार के बदलने पर भी राशन की दुकानें नहीं बदलेंगी। राशन के साथ ही अन्नपूर्णा भवनों से अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। यहां से सस्ती जेनरिक दवाएं और घर की अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी पूर्ति की जाएगी। यहां राशन के लिए गोदाम भी रहेगा। इसके अलावा यहीं पर कॉमन सर्विस सेंटर भी होगा, जहां से जन्म, मृत्यु, आय, जाति प्रमाणपत्र जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। आज 11 सौ दुकानें से इसकी शुरुआत हो रही है, शीघ्र ही प्रदेश के 80 हजार राशन कोटे की दुकानों के लिए ये व्यवस्था हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बहुत शीघ्र कुछ और बहुत बड़े कदम उठाने जा रही है। हर राशन कार्ड के आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है। हर व्यक्ति की फैमिली आईडी तैयार हो रही है, जिससे एक जगह बैठे बैठे तय हो जाएगा कि किसे कौन सी सुविधा मिली है या कौन सी सुविधा देनी है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की जनता को अपने राजस्व के कागजातों को देखने के लिए तहसील के चक्कर नहीं लगाने होंगे, एक जगह से ही उन्हें अपने सभी दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे।