इन परियोजनाओं से राज्य में 33.50 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, जीबीसी 4.0 के लिए अनुमानित निवेश की शुरुआत पिछले तीन ग्राउंडब्रेकिंग समारोहों में लागू 2.0 लाख करोड़ रुपये से अधिक के संचयी निवेश से पांच गुना ज्यादा है। इस बार इनमें से 52 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएंगी। लगभग 29 प्रतिशत एमओयू पूर्वांचल क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जिसमें राज्य के पूर्वी हिस्से शामिल हैं। इसके अलावा 14 प्रतिशत एमओयू मध्यांचल और 5 प्रतिशत एमओयू बुन्देलखण्ड में लागू किये जायेंगे। इन एमओयू पर फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में हस्ताक्षर किये गये थे।

19 फरवरी के कार्यक्रम में प्रसिद्ध उद्योगपति, 500 कंपनियों के प्रतिनिधि, विदेशी निवेशक, राजदूत, उच्चायुक्त और अन्य विशिष्ट अतिथियों सहित लगभग 3000 लोग शामिल होंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, 19.24 प्रतिशत निवेश का एक बड़ा हिस्सा आवास क्षेत्र में है। इसके अलावा, 15 प्रतिशत निवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, 13 प्रतिशत विनिर्माण में, 10 प्रतिशत आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं में, 7.83 प्रतिशत लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग में, ऊर्जा में 7.5 प्रतिशत और खाद्य प्रसंस्करण में 6.01 प्रतिशत है।