बजट का फोकस गांव, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा के साथ-साथ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है।

इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। धर्मार्थ कार्यों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा कुंभ के लिए ढ़ाई हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हर घर जल पहुंचाने के लिए 22,000 करोड़ रुपए का बजट है।

इसके अलावा, बजट में बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के 400 करोड़ का प्रावधान है। यह पिछली बार से लगभग दोगुना है।

गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2,058 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

यूपी में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है। यह नई योजना है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन के अन्तर्गत टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु वर्ष 2024-2025 के बजट में 3000 करोड रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उन्होंने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रूपए के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।