इस बैठक का उद्देश्य था कि करीब 60 बिल्डरों पर नोएडा अथॉरिटी का जो 2,600 करोड़ रुपए का बकाया है, उसे वसूला जाए और जो डिफाल्टर बिल्डर हो उनके खिलाफ आरसी जारी कर उनको आवंटित की गई जमीन को वापस अपने कब्जे में लिया जाए।

सीईओ डॉ. लोकेश एम ने ग्रुप हाउसिंग के अधिकारियों व 24 बिल्डरों के साथ बैठक की। बैठक में सीईओ ने साफ कहा कि जिन बिल्डरों द्वारा प्राधिकरण के बकाए का भुगतान नहीं किया जा रहा है उनके खिलाफ आरसी जारी की जाए। आरसी जारी करने के साथ-साथ बकाए के संबंध में समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कराई जाएगी।

इसके अलावा परियोजना स्थल पर बकाए का उल्लेख करते हुए बोर्ड भी लगाया जाएगा।

सीईओ ने कहा कि उनके जरिए की जा रही जनसुनवाई में आए दिन सोसाइटी की इमारत की गुणवत्ता खराब होने, कार पार्किंग की समस्या, बेसमेंट में जलभराव, लिफ्ट खराब होने या कम होने समेत कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। इन समस्याओं का बिल्डर अपने स्तर से तत्काल गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि जिन पूरी हो चुकी परियोजनाओं में एओए गठित है, उनमें यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2016 में दिए गए प्रावधानों के तहत परियोजना के अनुरक्षण के लिए विधिक रूप से एओए को हस्तगत किया जाए।

बैठक में सीईओ ने कहा कि निर्देश देने के बावजूद 2 महीने बाद भी सिर्फ 6 परियोजना के बिल्डरों ने ही एस्क्रो एकाउंट खुलवाए हैं। ऐसे में बचे बिल्डर हर हाल में 26 अगस्त 2023 तक खाता खुलवा लें वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें।