सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, यूपी सरकार ने 829 मतगणना केंद्रों में से प्रत्येक के लिए एक नोडल अधिकारी को अधिसूचित किया है, जिनमें से अधिकतर सरकारी स्कूल हैं। ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मतगणना के लिए कर्मी, उम्मीदवार और उनके एजेंटों के साथ-साथ सुरक्षा कर्मियों, निर्दिष्ट कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को महामारी की स्थिति को देखते हुए मतगणना स्थगित करने की याचिका को ठुकरा दिया था।

चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किए गए लगभग 600 शिक्षकों की कोरोनोवायरस संक्रमण से मृत्यु हो गई है। विभिन्न शिक्षकों के संघ ने पहले मतगणना का बहिष्कार करने की धमकी दी थी, आखिरकार शनिवार शाम को मुख्य सचिव से बातचीत के बाद उन्हें भरोसे में लिया गया।

मतदान के दौरान कोविड की वजह से शिक्षकों की मौत के आरोपों की जांच जारी है।

यूपी सरकार ने फैसला किया है कि मतगणना केंद्रों के आसपास आम जनता की कोई भी जमावरा नहीं होने दिया जाएगा और मंगलवार सुबह तक राज्य में लगाए गए कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया कुल 8,69,563 सीटों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन वास्तविक मतदान केवल 2,41,451 सीटों पर होनी थी, क्योंकि बाकी निर्विरोध चुने गए थे।

एसईसी के प्रवक्ता ने कहा, "मतगणना आठ घंटे की पाली में होगी और प्रत्येक पाली के बाद सेंटर को पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाएगा।"