यह समझौता राज्य सरकार के समर्थन को स्थापित करने के साथ ही हवाईअड्डे के विकास, आवश्यक उपयोगिताओं को स्थापित एवं विस्तारित करने, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, प्रमुख प्रतिष्ठानों पर निगरानी सहित इसे संचालित करने के लिए और तमाम बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करने का काम करेगा।

इस कदम से ग्रेटर नोएडा से एनआईए टर्मिनल तक मेट्रो विस्तार, आगामी दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल लिंक के लिए हवाईअड्डे के टर्मिनल स्टेशन के एकीकरण, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए लिंक राजमार्ग और साथ ही साथ हवाईअड्डे तक जमीनी स्तर पर पहुंच बढ़ाने में तेजी आने की उम्मीद है।

दिल्ली-एनसीआर, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र के लिए आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे से काफी संभावनाओं का जन्म होगा और इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा एनआईए को भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाईअड्डा बनाने की परिकल्पना की गई है और इसके लिए अक्षय ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग करने की योजना बनाई गई है।

वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सक्रिय चर्चा में शामिल है, जिसमें सहायक नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित उपकरणों की खरीद से लेकर वैट या जीएसटी छूट जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी है।