स्कूल,रिहायशी भवनों के सामने रात्रि बाजार और वेन्डिंग जोन पर रोक

Last Updated 25 Jan 2021 04:59:00 AM IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों एवं रिहायशी इलाकों में वेन्डिंग जोन और रात्रि बाजार खोलने पर रोक लगा दी है।


इलाहाबाद उच्च न्यायालय

साथ ही पुलिस थानो के सामने सड़क पर खडे जब्त वाहनों को अन्या शिफ्ट करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को कोरोना नियांण के लिए सौ फीसदी मास्क की अनिवार्यता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है और कहा है कि कम से कम अगले तीन माह तक मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता को लागू किया जाये।
अदालत ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को माघ मेले में मास्क पहनकर आने व रहने की निगरानी बढाने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम की जमीनो पर अवैध निर्माण हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण न होने पाये, इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड 19 संक्रमण व पार्किंग व्यवस्था को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि वैक्सिनेशन में अभी समय लगेगा,ऐसे में ढिलाई न बरती जाय। कोर्ट ने एसआरएन अस्पताल के पोस्ट कोरोना वार्ड मे वाई-फाई उपलब्ध कराने तथा मास्क पहनने पर जोनल अधिकारी का हलफनामा मांगा है और कहा है कि कोरोना रोगी ठीक होने के बाद इलाज के दौरान मास्क नही पहन रहे हैं। कोर्ट ने एम्बुलेंस में आक्सीजन मशीन रखने को कहा है ताकि कोरोना मरीज को ठीक होने पर घर छोडते समय परेशानी न हो।
न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वैक्सिनेशन फेज प्रथम और द्वितीय की जानकारी दी कि फेज 1 मे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर व फेज 2 मे 50 साल से ऊपर के लोगो को वैक्सीन दी जायेगी मगर यह नहीं बताया कि फेज 2 कब शुरू होगा।  कोर्ट ने कहा कि योजना कि जानकारी के साथ बेहतर  हलफनामा दाखिल किया जाये।
पीडीए ने कोर्ट को बताया कि छह व्यावसायिक संस्थानों की अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गयी है। आठ नर्सिंग होम व अन्य संस्थानों में भी अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गयी है।
कोर्ट ने चंदन शर्मा व शुभम् द्विवेदी कोर्ट कमिश्नर को इसका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है और कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठानों के सामने पार्किंग न होने पाये। वाहन पार्किंग में खडे किये जाये। कोर्ट ने राज्य सरकार को पी डी ए अधिकारियों को अतिक्रमण हटाते समय पुलिस संरक्षण देने को कहा है। अधिवक्ता विशाल तलवार ने शहर मे हो रहे निर्माण मे मानकों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। इस पर कोर्ट ने पी डी ए से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई पांच फरवरी को होगी।

वार्ता
प्रयागराज


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