इसके साथ ही पूरी अयोध्या नगरी की सुरक्षा व्यवस्था भी नये सिरे से बदलेगी। मंगलवार को श्रीराम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में उच्चाधिकारियों ने सघन मंथन कर सुरक्षा की नयी स्कीम बनाने का निर्णय लिया। अफसरों की पांच अलग–अलग कमेटी भी बनायी गयी जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देंगी। उसके बाद महीने भर में ही सुरक्षा समिति की बैठक कर नयी व्यवस्था का मसौदा तैयार कर केंद्र व राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

बैठक से पहले अधिकारियों ने श्रीराम जन्मभूमि परिसर का सघनता से भ्रमण कर वस्तु स्थिति जानी और अयोध्या में प्रवास कर रहे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के साथ नये सुरक्षा बदलावों के बारे में विचार–विमर्श किया। अयोध्या की सुरक्षा कार्य योजना बनाने संबंधी बैठक अपर पुलिस महानिदेशक जोन एसएन सावंत‚ अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा वीके सिंह‚ सीआरपीएफ के आईजी सुभाष चंद्रा‚ मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल‚ पुलिस महानिरीक्षक डा. संजीव गुप्ता‚ जिलाधिकारी अनुज कुमार झा‚ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार आदि पुलिस के सुरक्षा से जुड़े केंद्रीय सुरक्षा बलों‚ पीएसी‚ अभिसूचना इंटेलीजेंस आदि के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्रीराम जन्मभूमि के सम्बन्ध में दिये गये अंतिम निर्णय व प्रधानमंत्री द्वारा पांच अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन एवं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के बाद फरवरी 2020 में मंडलायुक्त के स्थान पर ट्रस्ट को सौंपे जाने वाली 70.81 एकड़ भूमि की सुरक्षा के अलावा जन्म स्थान मंदिर‚ हनुमानगढ़ी और पूरी अयोध्या की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर मंथन हुआ।

जिलाधिकारी/ट्रस्ट के पदेन सदस्य अनुज कुमार झा ने ट्रस्ट के गठन के बाद कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। एसएसपी दीपक कुमार ने अयोध्या की सुरक्षा को लेकर रेडजोन‚ येलोजोन‚ ग्रीनजोन एवं ब्लूजोन आदि बिंदुओ पर व्यापक रूप से अधिकारियों और पुलिस बलों की तैनाती का ब्योरा दिया। सीसीटीवी कैमरे की स्थापना‚ वाचटावर की स्थापना‚ आम दर्शनार्थियों को कोई असुविधा न हो‚ इसके लिए उचित व्यवस्था संबंधित बिंदुओं पर जानकारी दी।

इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तथा केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में आम श्रद्धालुओं और पुलिस बलों आदि अधिकारियों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पांच समितियों का गठन किया गया। ये समितियां मौके पर भ्रमण कर 15 दिन में अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा एवं अपर पुलिस महानिदेशक जोन आदि को रिपोर्ट देंगी।

बैठक में गृह विभाग/श्रीराम जन्मभूमि से जुड़े विशेष कार्याधिकारी एके सिंह ने भी शीघ्र रिपोर्ट की बात कही। उस रिपोर्ट का परीक्षण कर अंतिम निर्णय के लिए एक माह बाद फिर बैठक होगी। उसके बाद शासन के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। जिलाधिकारी या उनके प्रतिनिधि इन समितियों में रहेंगे। एड़ीजी सुरक्षा वीके सिंह ने स्थानीय प्रशासन की तैनाती की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस संख्या बल के साथ आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल होगा।