मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में एक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

एक सरकारी बयान के अनुसार बीते कुछ वर्षों के दौरान उद्योग विभाग और इससे जुड़े जिला उद्योग केन्द्रों की कार्यप्रणाली में बदलाव हुए हैं तथा विभाग के कार्य का दायरा भी बढ़ गया है। लघु, सूक्ष्म, मध्यम व वृहद उद्यमों के विकास के साथ-साथ सेवा क्षेत्र एवं वाणिज्यिक क्षेत्र की गतिविधियों का विकास भी इस विभाग के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों में शामिल हो गया है।       

भारत सरकार सहित 18 राज्यों में भी तत्संबंधित विभाग का नाम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने विभाग का नाम परिवर्तित करने का निर्णय किया है।

गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, विभाग के नाम परिवर्तन के साथ ही प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एमएसएमई का नाम बदलकर प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एमएसएमई व वाणिज्य और आयुक्त उद्योग का नाम बदलकर आयुक्त उद्योग व वाणिज्य हो जाएगा।       

इसके अनुसार राज्य व केन्द्र के संबंधित विभागों के नाम में एकरूपता होने से राज्य में वाणिज्यिक एवं निर्यात संबंधित गतिविधियों के विस्तार के काम में अधिक गति आएगी।