भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन शिक्षकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाईं, जिन्होंने ईमानदारी से नौकरी पाई थी।

उच्चतम न्यायालय ने तीन अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध और पूरी चयन प्रक्रिया को ‘‘त्रुटिपूर्ण और विकृत’’ करार दिया था।

भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) ने नियुक्ति प्रक्रिया में ‘अनियमितताओं’ पर विरोध जताते हुए एक्साइड क्रॉसिंग से कालीघाट तक लगभग दो किलोमीटर की दूरी तक मार्च का आह्वान किया था।

बनर्जी का आवास कालीघाट इलाके में स्थित है।

बीजेवाईएम के एक अधिकारी ने कहा कि मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मार्च शुरू करने से पहले चटर्जी और अन्य पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया।

जब चटर्जी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को पुलिस वाहन में लेकर जाया जा रहा था तब उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए।