सामना’ में कहा गया है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के हितों की अनदेखी करते हुए अपने लिए करोड़ों का शीशमहल बनवा लिया, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।   

‘सामना’ में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई। उन्होंने दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं देने का दावा और वादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने से पहले किया था। बड़े अफसोस की बात है कि वो उन दावों और वादों को पूरा करने में विफल साबित हुए और दिल्ली की जनता यह सबकुछ देख रही है।

इतना ही नहीं, ‘सामना’ के संपादकीय में दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तुलना मौत से की गई है। कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब दोनों पार्टियों के लिए जिंदगी और मौत का खेल बन चुका है। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि दिल्ली की राजनीति की दिशा व दशा कैसी रहती है।

‘सामना’ ने अपने संपादकीय में कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा था। लेकिन, अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियां फ्रीस्टाइल कुश्ती के तौर पर लड़ रही है।

बता दें कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में अभी से ही दोनों पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई है। दिल्ली की राजनीति में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच माना जा रहा है।

बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना ने अपने संपादकीय ‘सामना’ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करके प्रदेश की राजनीतिक में कई बड़े संकेत दे दिए थे।

‘सामना’ ने अपने संपादकीय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कई कार्यों का उल्लेख कर उनकी तारीफ की थी।

'सामना' ने अपने लेख में लिखा था कि नए साल की शुरुआत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली जिले को विकास की नई दिशा देने का संकल्प लिया। जब बाकी मंत्रिमंडल के मंत्री विशेष जिलों और मलाईदार महकमों की तलाश में थे, मुख्यमंत्री फडणवीस ने गढ़चिरौली का दौरा किया और वहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था।

'सामना' में आगे कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान गढ़चिरौली के विकास के नए युग की शुरुआत की बात कही। मुख्यमंत्री का कहना था कि अगर यह विकास योजनाएं सफल होती हैं, तो यह न केवल गढ़चिरौली, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। विशेष रूप से गढ़चिरौली के गरीब आदिवासी समुदाय के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।