सपा नेता ने उपमुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को भी संबोधित पत्र में महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक शासन बहाल करने में हो रही देरी को उजागर किया।

शेख ने अपने पत्र में कहा कि बीएमसी 7 मार्च 2022 से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना काम कर रही है, जब इसका पिछला कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वर्तमान प्रशासक 7 मार्च 2025 तक अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करने वाले हैं। उन्होंने कहा, "यह भारतीय लोकतंत्र के लिए गर्व की बात नहीं है कि देश की आर्थिक राजधानी इतने लंबे समय तक जनप्रतिनिधियों के बिना चल रही है।"

शेख ने यह भी कहा कि राज्य में 29 नगर निगमों, 228 नगर परिषदों, 29 नगर पंचायतों, 26 जिला परिषदों और 289 पंचायत समितियों के चुनाव अभी लंबित हैं। उन्होंने मांग की कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बीएमसी सहित इन चुनावों को बिना किसी देरी के कराया जाना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, वार्डों की संख्या, प्रति वार्ड पार्षदों की संख्या और वार्डों के गठन की प्रक्रिया से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों के कारण ये चुनाव अप्रैल से पहले होने की संभावना नहीं है। राज्य के सभी 29 नगर निगमों के साथ-साथ लगभग 280 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव अभी भी लंबित हैं। इन स्थानीय निकायों का प्रबंधन वर्तमान में प्रशासकों द्वारा किया जा रहा है।

कुछ मामलों में नगर निगमों के चुनाव 2 से 3 साल तक टल गए हैं। गौरतलब है कि मार्च 2022 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद से बीएमसी एक नियुक्त अधिकारी के अधीन है।