गवर्नर बोस ने कहा कि यह बजट पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। यह लोगों को लाभ देने वाला बजट है। बंगाल के दृष्टिकोण से भी युवाओं, गरीबों और किसानों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है।

सी.वी. आनंद बोस ने कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं और स्टार्टअप को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इसमें बंगाल के किसानों के लिए सुनहरा मौका है।

उन्होंने राज्य सरकार को सावधान करते हुए कहा कि इस बजट में भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को दिए धन का सही उपयोग करे और अनधिकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग किए बिना प्रभावी ढंग इसका लाभ उठाए।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के बजट से पश्चिम बंगाल को वित्तीय मदद मिलेगी। बंगाल सरकार को बजट का इस्तेमाल यहां के लोगों के लिए करना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2.66 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए दिये हैं, जिसका लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिलेगा।

राज्यपाल आनंद बोस ने कहा, "मुद्रा लोन को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ लाखों युवाओं और महिलाओं को मिलेगा। शीर्ष 500 टॉप कंपनियों में पांच साल में एक करोड़ युवाओं के 12 महीने का इंटर्नशिप कराने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों घर देने की घोषणा की गई है।"

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार के साथ मिलकर बजट का उपयोग बंगाल के गरीबों और युवाओं के लिए करना चाहिए।