'बेंगलुरु चलो' विरोध प्रदर्शन में राज्य भर से लगभग 5,000 किसानों के भाग लेने की संभावना है। राज्य गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष कुरुबुरु शांताकुमार ने आईएएनएस को बताया कि राज्य सरकार ने कृषि के लिए आवंटन में 13 हजार करोड़ रुपये की कमी की है। बजट में इस क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाना चाहिए और अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा की है और इसे लागू कर रही है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। हम राज्य में किसानों के लिए ऋण माफी की मांग करते हैं।"

शांताकुमार ने कहा, "मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राज्य के बजट में किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता पर रखना चाहिए, जो वह जल्द ही पेश करेंगे। किसान सूखे का सामना कर रहे हैं और आजीविका की तलाश में पलायन कर रहे हैं। कई लोगों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया है।"

यह विरोध प्रदर्शन कर्नाटक प्रांतीय किसान संगठनों के महासंघ और राज्य गन्ना उत्पादक संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। किसान बसों, ट्रेनों और निजी परिवहन से कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। संगठन फ्रीडम पार्क से विधान सौधा तक रैली निकालने की योजना बना रहे हैं।

संगठन किसानों से शादी करने वाली महिलाओं के लिए आरक्षण, विकासशील उद्योगों के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण को रोकने, अधिग्रहण के लिए अपनी जमीन छोड़ने वाले किसानों को हितधारकों में से एक बनाने, कावेरी बेसिन के किसानों को 25 हजार रुपये प्रति किसान मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।