हड़ताल के कारण ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सहित सभी सरकारी विभाग प्रभावित हुए, जिससे कई जगहों पर सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हुईं।

ओपीएस के लिए इस साल यह दूसरी हड़ताल थी। पहली हड़ताल इसी मांग को लेकर मार्च में हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ओपीएस और नई पेंशन योजना का अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन किया था।

सुबोध कुमार, केपी बख्शी और सुधीर कुमार जैसे शीर्ष पूर्व नौकरशाहों वाले पैनल ने हाल ही में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघ (एमएसजीईए) के तहत कर्मचारियों ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के मौके पर पिछले दो दिनों में नागपुर में एक विशाल जुलूस निकाला है।

इस सप्ताह, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा था कि सरकार पैनल रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले ओपीएस की मांग पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी।

बाद में, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार 2024 की पहली तिमाही में विधानमंडल के आगामी बजट सत्र से पहले फैसला लेगी।

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिबद्धता जताई है कि सरकार ओपीएस के प्रति सकारात्मक है लेकिन उन्होंने राज्य कर्मचारियों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है।

दोनों ने कहा कि सरकार एनपीएस की तुलना में ओपीएस के वित्तीय प्रभावों का अध्ययन करेगी और उसके अनुसार फैसला लेगी।

इस बीच, हड़ताल पर रहे सरकारी कर्मचारियों ने गुरुवार को मुंबई, नागपुर, ठाणे, रायगढ़, पुणे और अन्य स्थानों सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाथों में बैनर, पोस्टर लिए और ओपीएस को तत्काल लागू करने और अपनी अन्य मांगों के लिए नारे लगाए।