राज्यपाल ने शनिवार को सिन्हा को राजभवन तलब किया था। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि वह राज्य की परिस्थितियों पर नजदीकी निगाह रख रहे हैं और यदि हिंसा जारी रहती है तो चुप नहीं रहेंगे।

सूत्रों ने बताया कि बोस ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से यह भी पूछा कि राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं या नहीं और क्या वह केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती पर विचार कर रहे हैं।

सिन्हा ने राज्यपाल को बताया कि केंद्रीय बलों की तैनाती का मुद्दा आम तौर पर अदालत के आदेश पर निर्भर करता है। इस सिलसिले में एक मामला पहले से कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग अदालत के आदेश का इंतजार कर रहा है।

राजभवन से आने के कुछ ही देर बाद सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता बुलाई जिसमें उन्होंने कहा कि आयोग 13 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाएगा।

इधर, भाजपा ने सर्वदलीय बैठक को महज ढोंग करार देते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग बैठक से पहले ही चुनाव की तारीख की घोषणा कर चुका है।

तृणमूल कांग्रेस ने आयोग का बचाव करते हुए कहा कि उसके लिए चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाना अनिवार्य नहीं है।

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए मतदान 8 जुलाई को होगा जबकि मतगणना 11 जुलाई को होनी है।