जस्टिस टीएस शिवगणनम, इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी और चितरंजन दास की तीन जजों की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत को सौंपी गई पुलिस रिपोर्ट में नामजद छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और अगली सुनवाई में अदालत में पेश किया जाए।

न्यायमूर्ति शिवगणनम ने कहा, "हम अभी पुलिस रिपोर्ट की जांच नहीं कर रहे हैं। कृपया जांच के नाम पर लुका-छिपी का खेल न खेलें। हम जांच की गति पर कड़ी नजर रखेंगे।"

उन्होंने राज्य सरकार के वकील को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि जांच की प्रक्रिया में अदालत को 'गुमराह' करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "संस्था की प्रतिष्ठा जांच प्रक्रिया से जुड़ी है। मुझे उम्मीद है कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए सही जानकारी दी जाएगी। कृपया सही नाम दें। सुनिश्चित करें कि किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाए।"

अगली सुनवाई 27 मार्च के लिए सूचीबद्ध की गई है।

यह मामला इस साल जनवरी की सुबह न्यायमूर्ति मंथा के आवास की दीवारों में चिपकाए गए बदनाम पोस्टर से संबंधित है, जिसमें उन पर भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनके करीबियों के खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया था।

उसी दिन से, कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकीलों के एक वर्ग, जिसे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विश्वासपात्र के रूप में जाना जाता है, उन्होंने न्यायमूर्ति मंथा की अदालत के सामने आंदोलन करना शुरू कर दिया और उनकी पीठ का बहिष्कार करने की मांग की।

10 जनवरी को न्यायमूर्ति मंथा ने स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायालय के शासन की अवमानना का आदेश जारी किया। अंत में, इस मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ के पास भेज दिया गया, जिसका गठन इस उद्देश्य के लिए किया गया था।