राज्य पार्टी के अध्यक्ष सदानंद शेत तनावडे ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से अनुरोध किया था कि वे कानून मंत्री को इस योजना को रोकने का निर्देश दें। तनवड़े ने संवाददाताओं से कहा, "हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि मंत्री को इस मुद्दे को यहीं रोकने का निर्देश दें। इसे आगे न बढ़ाएं।"

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "हमने मुख्यमंत्री को सूचित किया है कि शादी से पहले काउंसलिंग को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता के कारण शादियां शत-प्रतिशत पंजीकृत हैं।"

"पंजीकरण करना सही काम है। लेकिन इसके पहले काउंसलिंग को अनिवार्य बनाने का हम विरोध करते हैं।"

इस हफ्ते की शुरूआत में, गोवा के कानून मंत्री नीलेश कैबराल ने कहा था कि उनका मंत्रालय राज्य में त्वरित तलाक के बढ़ते मामले को रोकने के लिए विवाह पूर्व परामर्श अनिवार्य करने की नीति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, भले ही वह पंजीकरण से संबंधित आंकड़े प्रदान करने में असमर्थ थे।

कैबरल के अनुसार, एक सरकारी एजेंसी एक परामर्श मॉड्यूल तैयार कर रही थी और विवाह पूर्व परामर्श सत्र प्रदान करने के लिए धार्मिक संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है।

तनवडे ने कहा कि भावी वर-वधू के वास्तविक परामर्शदाता उनके माता-पिता या परिवार के बुजुर्ग होते हैं और यह कहना अनुचित होगा कि परामर्शदाता के रूप में सरकारी कर्मचारी बेहतर परामर्श दे सकते हैं।

उन्होंने कहा, "असली सलाहकार माता-पिता (दूल्हे और दुल्हन के) या परिवार के बड़े होते हैं। इससे लोगों के लिए और परेशानी हो सकती है।"

उन्होंने यह भी कहा, "प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज होते हैं। एक अरेंज मैरिज में, मुद्दों पर पूरी तरह से चर्चा की जाती है। यह पुराने समय की तरह नहीं है, जब (परिवार के बड़े) किसी से शादी करना अनिवार्य कर देते थे। अब लड़कों और लड़कियों को स्वतंत्रता है। एक प्रस्ताव सभी के द्वारा ठीक से जांच की जाती है।"

तनवडे ने कहा कि गोवा में तलाक की दर 0.18 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 0.24 प्रतिशत से काफी कम है और इसलिए कानून मंत्री के इस बयान के पीछे तर्क पर सवाल उठाया कि राज्य में तलाक बड़े पैमाने पर है।