उन्होंने कहा कि यह बजट नव-उदारवादी नीतियों को बढ़ावा देने की राजग की नीतियों का स्पष्ट परिचायक है। उन्होंने कहा कि इससे केवल कार्पोरेट और बहुराष्ट्रीय फर्मो को ही मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को जारी रखने के बजट प्रस्ताव पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि इससे साफ साबित हो गया है कि सरकार द्वारा किसानों के साथ बैठकें मात्र दिखावा थीं।

सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य ने कहा कि डिजिटल जनगणना भारत जैसे देश में व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

केरल के वित्तमंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि राजमार्ग विकास के लिए 65,000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की घोषणा वास्तव में काफी पहले की गई थी और इसे फिर से सामने लाना चुनावी हथकंडा है।

आईएसएसी ने कहा कि बजट में दिए गए प्रस्तावों से देश का आर्थिक सुस्ती से उत्थान नहीं होगा और मंदी के मुद्दे के समाधान के लिए कोई उपाय नहीं किए गए।

विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने भी बजट की आलोचना की।