सरकार हर 10 साल के अंतराल कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए नया वेतन आयोग लाती है। इस कारण आठवां वेतन आयोग एक जनवरी,2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि सातवां वेतन आयोग एक जनवरी, 2016 से लागू हुआ था।

अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे औसत सैलरी में 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था।

टीमलीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा ने कहा, "आठवें वेतन आयोग में 2.6 से लेकर 2.85 के बीच फिटमेंट फैक्टर की संभावना है, जिससे सैलरी में 25-30 प्रतिशत और पेंशन में आनुपातिक वृद्धि हो सकती है।"

न्यूनतम वेतन, भत्ते, अलाउंस और परफॉर्मेंस पे सहित 40,000 रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

शर्मा ने कहा कि महंगाई, बढ़ता खर्च और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के पारिश्रमिक के बीच बढ़ते अंतर का मुकाबला करने के लिए इस तरह के संशोधन महत्वपूर्ण हैं। वित्तीय लाभों के अलावा, संशोधित सैलरी डिस्पोजेबल आय में भी वृद्धि करेंगे और इससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

1947 से अब तक सात वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। यह 2026 को समाप्त होगा।

सरकार के कहा, 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लेने से हमारे पास 7वें वेतन आयोग की अवधि पूरी होने से पहले सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय होगा।