इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से हमारा लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन तैयार करना है, जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति बनेंगे।

प्रधानमंत्री ने प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि हम इसी जुनून के साथ काम करते रहेंगे, तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान मिली नई सीख और अनुभव हमें कार्य प्रणालियों को बेहतर बनाने में मजबूती और मदद देंगे, जिससे हमें 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने पिछले दस वर्षों में सरकार की मानसिकता बदलने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की, जिसका असर आज लोगों को महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार में काम करने वाले लोगों के प्रयासों और मिशन कर्मयोगी जैसे कदमों के प्रभाव से संभव हुआ है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को एक अवसर के रूप में देखती है, वहीं भारत के लिए यह एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है।

उन्होंने दो एआई के बारे में बात की, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा एस्पिरेशनल इंडिया। प्रधानमंत्री ने दोनों के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि अगर हम एस्पिरेशनल इंडिया के लिए प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं, तो इससे परिवर्तनकारी बदलाव हो सकते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण सूचना समानता एक आदर्श बन गई है।

एआई के साथ, सूचना प्रसंस्करण भी समान रूप से आसान हो रहा है, जिससे नागरिकों को सूचित किया जा रहा है और उन्हें सरकार की सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। इसलिए, सिविल सेवकों को खुद को नवीनतम तकनीकी विकास के साथ अद्यतित रखने की आवश्यकता है ताकि बढ़ते मानकों को पूरा किया जा सके, जिसमें मिशन कर्मयोगी मददगार साबित हो सकता है।

उन्होंने अभिनव सोच और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया और नए विचारों को प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप, शोध एजेंसियों और युवाओं से मदद लेने का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने विभागों से फीडबैक तंत्र की प्रणाली बनाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने आईजीओटी प्लेटफॉर्म की सराहना की और कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर 40 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पंजीकृत हैं। 1400 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1.5 करोड़ से अधिक प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान एक ही जगह पर काम करने के शिकार रहे हैं। हमने उनके बीच साझेदारी और सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने प्रशिक्षण संस्थानों से संचार के उचित चैनल स्थापित करने, एक-दूसरे से सीखने, चर्चा करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और समग्र सरकारी दृष्टिकोण को विकसित करने का आग्रह किया।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिछले दस वर्षों में सरकार के कामकाज की मानसिकता बदलने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसका असर आज लोगों को महसूस हो रहा है। यह सरकार में काम करने वाले लोगों के प्रयासों और मिशन कर्मयोगी जैसी पहल के प्रभाव से संभव हुआ है।

बता दें कि मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार में निहित भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा की कल्पना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (एनएलडब्ल्यू) सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा, जिससे "एक सरकार" का संदेश मिलेगा और सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाएगा और आजीवन सीखने को बढ़ावा मिलेगा।