गुरुवार को राजस्थान के जोधपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि गांव में लोगों के पास अपनी संपत्ति तो होती थी, मकान भी होता था, मकान के आसपास जमीन भी होती थी। लेकिन, इसका स्वामित्व उनके पास कागज पर या ऑन रिकॉर्ड नहीं होता था। इसी कारण उस संपत्ति का अन्य उपयोग नहीं हो सकता था। जैसे बैंक से लोन लेने के लिए इस संपत्ति का उपयोग नहीं हो सकता था। कई बार बिना नक्शा अथवा स्वामित्व के विवाद भी बहुत होते थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस कठिनाई को समझा और स्वामित्व योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत जो संपत्ति मकान के रूप में गांव में है, उसके नक्शे बनाए जा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए उस संपत्ति का स्वामित्व दिया जा रहा है। कई राज्यों में यह काम तेजी से हो रहा है।

उन्होंने किसानों के लिए केंद्र सरकार के कार्यों का ब्योरा देते हुए कहा कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छह सूत्री रणनीति बनाई गई है। इसका लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, कृषि का विविधीकरण करना, परंपरागत खेती के अलावा फूलों, फलों, सब्जियों, औषधि की खेती को बढ़ावा देना, नुकसान हो तो उसकी भरपाई करना है। इसके साथ ही जैविक तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश करना भी शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा किसानों को अच्छे बीज मिलें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आईसीआर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल 109 नए बीजों की किस्में जारी की है। पानी का बेहतर इंतजाम हो, इसके लिए नदी जोड़ो योजना बनाई गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता हुआ है।