सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए 'वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024, पर विस्तार से चर्चा करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में सत्ताधारी वर्ग और विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के 21 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस जेपीसी में राज्यसभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के 10 सांसद शामिल होंगे।

केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में शामिल करने के लिए 21 सांसदों के नाम का प्रस्ताव रखते हुए शुक्रवार को सदन में कहा कि वह ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024’ को एक संयुक्त समिति को भेजेंगे। सदन को संदर्भित करने की अनुशंसा करें। इसमें लोकसभा से जगदंबिका पाल। निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जयसवाल, दिलीप सेकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए राजा, लवू शामिल हैं लोकसभा से कुल 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य जिनमें श्रीकृष्ण देवरायलो, दिलेश्वर कामत, अरविंद सावंत, एम सुरेश, गोपीनाथ, नरेश गणपत महस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं।

इस जेपीसी में राज्यसभा से कौन-कौन से नाम शामिल होंगे, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि, राज्यसभा से 10 सांसदों के नाम मांगने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जा चुका है। किरण रिजिजू ने जेपीसी सदस्यों के नाम के साथ लोकसभा में प्रस्ताव रखा कि समिति इस विधेयक पर विचार कर अगले संसदीय सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपे। लोकसभा ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।