बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है। हमने आकलन किया कि इसे लागू किया जा सकता है। अभी हमारी एक बैठक हुई है जिसमें यह तय हुआ है कि हम इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए।

किसान नेताओं में जगजीत सिंह एसकेएम (एनपी) पंजाब, लकविंदर सिंह एसकेएम (एनपी) हरियाणा, शांता कुमार एसकेएम (एनपी) कर्नाटक, अभिमन्यु एसकेएम (एनपी) हरियाणा, नल्लामाला वेंकटेश्वर राव एसकेएम (एनपी) तेलंगाना, पांडियन रामलिंगम एसकेएम (एनपी) तमिलनाडु, तेजवीर सिंह केएमएम हरियाणा, सरवन सिंह पंढेर केएमएम पंजाब, सुरजीत सिंह (केएमएम) पंजाब, रमनदीप सिंह मान (केएमएम) पंजाब, गुरमनीत सिंह (केएमएम) उत्तर प्रदेश और अमरजीत सिंह (केएमएम) हरियाणा मौजूद थे।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया।

बता दें कि किसान नेताओं को संसद में आने की अनुमति राहुल गांधी को उनसे बाहर जाकर मुलाकात करने का फैसले के बाद मिली। राहुल गांधी ने बैठक से पहले कहा था कि हमें अपने कार्यालय में किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।

इससे पहले, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं ने सोमवार को घोषणा की थी कि वे देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाएंगे और एमएसपी गारंटी को कानूनी बनाने की अपनी मांगों को लेकर नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।