दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ को अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ दल को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औपचारिक रूप से आरोपी के रूप में जोड़ा जाएगा।

अपनी जांच में ईडी ने पाया कि 45 करोड़ रुपये की अपराध की आय, जो 'साउथ ग्रुप' से प्राप्त 'रिश्‍वत' का हिस्सा थी, का इस्तेमाल आप द्वारा 2021-22 में गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया गया था।

मुख्य आरोपों में से एक यह है कि आप कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी थी।

3 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर एक नोटिस जारी किया और दोनों एजेंसियों - केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है।

वह फिलहाल ईडी के मामले में भी न्यायिक हिरासत में हैं।