दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने कहा, ''हमें खुशी है कि ऐसी समिति गठित की गई है। हम इन 12 कॉलेजों के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।''

सूत्र ने कहा कि अनियमितताओं की सीमा को देखते हुए, दिल्ली सरकार उन्हें वित्त पोषण तभी जारी रख सकती है जब वे दिल्ली के राज्य विश्वविद्यालयों में से एक का हिस्सा बन जाएं। यदि ये दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा बने रहेंगे तो जीएनसीटीडी अगले वित्तीय वर्ष से इन्हें फंड नहीं दे पाएगा।

समिति 16 दिसंबर से अपना काम शुरू करेगी और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भेजी जाएगी।

एक बयान के अनुसार, डीयू ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए अपने कार्यकारी परिषद के सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया।

12 कॉलेजों से संबंधित मुद्दे पर 1 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे अपने पत्र में, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा था, ''दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपये की कई गंभीर अनियमितताएं और प्रक्रियात्मक खामियां देखी हैं।''

उन्होंने कहा, "चूंकि ये कॉलेज सीधे डीयू से संबद्ध हैं, इसलिए वे फंड के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।"