आठ दिसंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों के संबंध में सोशल मीडिया मंचों के उपयोग को लेकर नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।’’

विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह कदम सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय की आलोचना करने वाले शिक्षाविदों पर निगरानी के लिए उठाया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की एक शिक्षिका ने कहा, ‘‘हमारे में से कई लोग सोशल मीडिया मंच पर शिक्षकों के विस्थापन, पदोन्नति में देरी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में लिखते रहते हैं। ऐसी नीति हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार पर अंकुश लगा सकती है।’’

उन्होंने कहा कि नीति क्या विनियमित करेगी, इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। मसौदा तैयार होने और स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद ही स्पष्टता आएगी।

समिति में दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर के निदेशक संजीव सिंह और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्राचार्य अजय जायसवाल सहित छह सदस्य शामिल होंगे।