समिति की पहली आधिकारिक बैठक 23 सितंबर को हुई थी, जिसके दौरान सदस्यों ने हितधारकों और राजनीतिक दलों से चर्चा करने और सुझाव प्राप्त करने का निर्णय लिया था।

पहली बैठक राष्ट्रीय राजधानी के जोधपुर हॉस्टल में हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्‍य सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और अन्य लोग शामिल हुए।

सरकार ने आठ सदस्‍यीय समिति में कोविंद, आजाद और शाह के अलावा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन. के सिंह, लोक सभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्‍यप, वरिष्ठ अधिवक्‍ता हरीश साल्‍वे और पूर्व मुख्‍य सतर्कता आयुक्‍त संजय कोठारी को भी शामिल किया था। हालांकि, चौधरी ने समिति में शामिल होने का प्रस्‍ताव ठुकरा दिया।

गजट अधिसूचना के अनुसार, समिति न केवल लोकसभा और विधानसभा चुनाव, बल्कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी एक साथ कराने की व्यवहार्यता पर गौर करेगी।

यदि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव, दलबदल या ऐसी कोई अन्य घटना होती है तो समिति एक साथ चुनाव से जुड़े संभावित समाधानों का विश्लेषण और सिफारिश करेगी।

सरकार ने अधिसूचना में कहा था कि राष्ट्रीय, राज्य, नागरिक निकाय और पंचायत चुनावों के लिए वैध मतदाताओं के लिए एक एकल मतदाता सूची और पहचान पत्र की खोज की जाएगी।

भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की जरूरत के बारे में बोल चुके हैं।