जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा)(संशोधन) विधेयक, 2022, लोकसभा द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए प्रदान करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

जबकि संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन लोक लेखा समिति और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।