आप के इन नेताओं ने हाल ही में दावा किया था कि उपराज्यपाल 2016 में नोटबंदी के दौरान सक्सेना की अध्यक्षता में केवीआईसी द्वारा 1400 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में शामिल थे।

कानूनी नोटिस में लिखा है, "यह ज्ञात हो कि 2016-17 के दौरान देश भर में खादी की कुल बिक्री केवीआईसी वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार 2146.60 करोड़ रुपये थी। केवीआईसी के केवल 7 डिपार्टमेंट स्टोर आउटलेट (डीएसओ) थे, जिसमें बिक्री 2016-17 के पूरे वर्ष के दौरान 173.58 करोड़ रुपये थे, जबकि शेष की बिक्री स्वतंत्र खादी इंस्टीट्यूशन स्टोर्स और फ्रेंचाइजी के माध्यम से की गई थी। वर्ष के दौरान इन 7 डीएसओ से 173.58 करोड़ रुपये की बिक्री में से 99.35 करोड़ रुपये खुदरा बिक्री के माध्यम से और शेष थोक बिक्री और सरकारी आपूर्ति के माध्यम से था।"

विमुद्रीकरण की अवधि 9.11.2016 से 31.12.2016 तक थी, इसलिए आनुपातिक आधार पर, विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान इन 7 डीएसओ के माध्यम से लगभग 14.43 करोड़ रुपये की खुदरा बिक्री हुई। इसलिए, कल्पना के किसी भी हिस्से से, 1400 करोड़ रुपये का आंकड़ा न केवल खातों की किताबों में दर्ज वास्तविक और निर्विवाद आंकड़ों के साथ असंगत है, बल्कि एक समझ से बाहर है।

नोटिस में कहा गया है कि सक्सेना के खिलाफ इस तरह के ब्यान में आप और उसके नेताओं की संलिप्तता पूरी तरह से दिल्ली में आप सरकार की घोर विफलता से लोगों का ध्यान भटकाने और हटाने के उद्देश्य से है।