नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में हिम्मत नहीं है। इसलिए जब भी इन सवालों पर जवाब मांगा गया, विपक्षी विधायकों को मार्शल बुलाकर सदन से बाहर करा दिया गया। जाहिर है कि मुख्यमंत्री खुद इस सारे भ्रष्टाचार के संरक्षक हैं। इसलिए उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

इसके साथ ही भाजपा विधायकों ने कहा कि, विधानसभा के विशेष सत्र के पांचों दिन उन्हें निकालकर केजरीवाल सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। मुख्यमंत्री अपने आपको कट्टर ईमानदार कहते हैं लेकिन उनके उपमुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और एक अन्य वरिष्ठ मंत्री तीन महीने से जेल में हैं।

केजरीवाल ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर, उन्हें मंत्रिमंडल से भी नहीं निकाला। यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का संरक्षण है। हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के बाद शिक्षा घोटाले की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। यह कोई आरोप नहीं बल्कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट है जो ढाई साल पहले दिल्ली सरकार को सौंप दी गई थी लेकिन उसे दबा दिया गया। इसके अलावा डीटीसी घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी हजारों करोड़ का घपला हुआ है।