डीडीए की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी पर बोर्ड की मुहर
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की महत्वाकांक्षी लैंड पूलिंग योजना के संशोधित मसौदे पर उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने मंगलवार को मुहर लगा दी। डीडीए ने अधिकतम एफएआर बढ़ाकर 400 कर दिया है। वर्चुअली आयोजित बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान-2041 के फाइनल मसौदे को भी अनुमति मिल गई। अब अंतिम अनुमोदन के लिए यह मसौदा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
डीडीए की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी पर बोर्ड की मुहर |
प्राधिकरण के फ्लैटों में अतिरिक्त निर्माण को लेकर चल रहे विवादों का भी बैठक में हल निकालने का प्रयास किया गया है। बोर्ड बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन, सदस्य विजेंद्र गुप्ता, ओपी शर्मा, सोमनाथ भारती, आदेश कुमार गुप्ता समेत अन्य सदस्य मौजूद थे।
कई अहम बदलाव : राजधानी में लोगों की जरूरत के अनुरूप आवास उपलब्ध कराने के लिए डीडीए ने संशोधित लैंड पूलिंग योजना को मंजूरी दे दी। इस बार योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से तीव्र गति वाले मिश्रित परिवहन कॉरिडोर विकसित करने, बहुमंजिला आवास बनाना, बड़ी तादाद में जमीन को खुला रखना, संपत्तियों का हस्तांतरण एवं कम के कम 5,000 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट विकसित करना शामिल है। लोगों के सुझाव आने के बाद डीडीए ने इस योजना में यह महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस तरह अधिक से अधिक लोगों के लिए आवास तैयार हो पाएंगे। खुले स्थानों पर लोगों के लिए पब्लिक प्लाजा विकसित होंगे।
उप-राज्यपाल ने झुग्गी क्लस्टर विकसित करने के लिए ‘जहां झुग्गी-वहीं मकान’ योजना के मसौदे को भी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही तीन झुग्गी क्लस्टरों को विकसित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। इसमें जीपी ब्लॉक पीतमपुरा, कोहाट एंक्लेव पीतमपुरा एवं गोल्डन पार्क रामपुरा शामिल हैं। इसमें करीब 2,068 परिवार रहते हैं। फिलहाल जिन झुग्गी क्लस्टरों को विकसित किया जा रहा है, वहां का कार्य करीब 90 फीसद से अधिक हो चुका है।
भू-उपयोग परिवर्तित : बैठक में बोर्ड ने शालीमार बाग के ब्लॉक-सी एवं डी में स्थित सुविधा केंद्र संख्या -50 के एक भाग पर ग्रुप हाउसिंग बनाने के लिए भू-उपयोग को परिवर्तित कर दिया है। जल्द ही इन प्लॉटों की नीलामी की जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास सीआरपीएफ के जवानों के लिए ट्रांजिट कैंप विकसित करने के लिए 1.94 एकड़ जमीन के भू-परिवर्तन के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी। ईदगाह की जमीन पर बहुमंजिला पार्क बनाने के लिए जमीन के भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति दे दी।
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