हालांकि समिति तीनों कानूनों को निरस्त किए जाने का समर्थन नहीं करती है। सदस्य ने शीर्ष अदालत से मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा। सदस्य के अनुसार रिपोर्ट पांच माह पहले ही सौंप दी गयी थी।  

समिति के सदस्य ने माना कि सरकार और उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट जारी होने के साथ पैदा होने वाली कानून-व्यवस्था संबंधी स्थिति पर विचार करना होगा जिसके लिए उन्हें समय लेने की आवश्यकता है, लेकिन वे इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं और उन्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समिति के सदस्य, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जे घनवत ने एक सितम्बर को प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनसे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आग्रह किया था।

घनवत ने कहा कि समिति तीनों कानूनों को निरस्त किए जाने का समर्थन नहीं करती है जैसा कि प्रदर्शनकारी किसान मांग उठा रहे हैं लेकिन वह और उनका संगठन निश्चित तौर पर मानता है कि कानूनों में कई खामियां हैं जिनका समाधान करने की जरूरत है। घनवत ने कहा कि इसलिए बहुत आवश्यक है कि शीर्ष अदालत किसानों के सभी संदेह दूर करने के लिए रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा,रिपोर्ट को शीघ्र सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर वे कल ऐसा करते हैं, तो अच्छा रहेगा। लोगों को जब रिपोर्ट की सामग्री का पता चलेगा तो वे निर्णय कर पाएंगे कि नए कृषि कानून किसानों के पक्ष में हैं या नहीं।