सरकार ने एक बयान में बताया कि इससे पहले, प्रत्येक विधायक को 53,000 रुपये मिल रहे थे जिसमें 12,000 रुपये वेतन और शेष राशि भत्ते के रूप में शामिल थे।

इस बढ़ोत्तरी के साथ प्रत्येक विधायक को 30,000 रुपये तनख्वाह और 60,000 रुपये भत्ते के तौर पर मिलेंगे।

बयान में दावा किया गया कि वृद्धि के बावजूद, दिल्ली के विधायक देश में सबसे कम वेतन पाने विधायक रहेंगे।

इसमें बताया गया कि दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह पिछले 10 वर्षों में नहीं बढ़ी थी और केजरीवाल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से उनका वेतन एवं भत्ते अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर बढ़ाने का अनुरोध किया था।