उन्होंने कहा, यह सब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंदरूनी सहमति से हो रहा। एक तरफ जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में अव्यवस्था को देखते हुए कल बुरी तरह फटकार लगाई है, वहीं भाजपा की केंद्र सरकार इस कानून लो लागू कर केजरीवाल सरकार को नाकामियों के बावजूद बचने का रास्ता दे रही है।

अनिल कुमार के अनुसार, कानून आम जनमानस की भावना के खिलाफ है। सरकार इस कानून के अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से वापस ले, इसका प्रभाव आने वाले दिनों में और भी गंभीर हो सकता है।

उन्होंने कहा, इस कानून के लागू होने से दिल्ली में हर फाइल उपराज्यपाल को भेजना पड़ेगा, जिससे कई महत्वपूर्ण मामले जिसे स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालात को देखते हुए तुरंत निपटाने चाहिए, मगर उसमें अब विलंब होगा।