केंद्र सरकार को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। अगर जनता इन बिलों के खिलाफ है, तो इन्हें वापस लिया जाए और एमएसपी पर फसलें खरीदने की गारंटी देने वाला बिल बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने रविवार को आयोजित डिजिटल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों ने सोमवार को एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। पूरे देश की जनता से उन्होंने अपील की है कि उनके समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ एक दिन का उपवास रखूंगा।

मैं सभी आप के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इन मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। सब लोग अपने-अपने घरों में एक-एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना करें। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भाजपा के लोग बार-बार कह रहे हैं कि यह किसान देशद्रोही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सेवानिवृत हो चुके हजारों पूर्व सैनिक सीमा पर किसानों के साथ बैठे हुए हैं। क्या यह सारे देश विरोधी हैं। मैं मंत्रियों और भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया और देश के लिए मैडल जीत कर लाए। इन बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूं कि कितने गायक और बॉलीवुड सैलिब्रिटी हैं, जो किसानों के बच्चे हैं। कुछ गायकों- सैलिब्रिटी को तो मैं खुद जानता हूं, जो किसानों के बच्चे हैं और किसानों के परिवार से आते हैं।
यह सब लोग जो इनका समर्थन कर रहे हैं, क्या ये एंटी नेशनल हैं? कितने ही ऐसे डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपना समर्थन दिया है। यह सब हमारे देश के डॉक्टर देश विरोधी है? आज मुझे पता चला कि बहुत बड़ा वकीलों का समूह सीमा पर उनको समर्थन देने के लिए पहुंचा था।
क्या ये देश के सारे वकील देश विरोधी हैं। क्या देश के सारे व्यापारी देश विरोधी हैं? केजरीवाल ने कहा कि जमाखोरी करने पर उसके ऊपर मुकदमा चलाने का प्रावधान है। उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस देश के अंदर जमाखोरी करना जुर्म होता था, क्योंकि जमाखोरी करने से कीमतें बढ़ती थी। अब केंद्र सरकार जो कानून लाई है, उसमें जमाखोरी करना अपराध खत्म कर दिया गया है। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि अहंकार छोड़िए। अगर जनता इन तीनों बिलों के खिलाफ है तो इन तीनों बिलों को तुरंत रद्द किया जाए। जितनी भी किसानों की मांगें हैं उन सारी मांगों को तुरंत मंजूर किया जाए।