सीएम धामी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। सीएम ने कहा कि जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच गए थे, तब हमने उनसे वादा किया था कि राज्य में सरकार बनने के बाद हमारा पहला कदम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का होगा।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार बनने के बाद हम यूसीसी विधेयक लाए। ड्राफ्ट कमेटी ने इसका प्रारूप तैयार किया। इसे विधानसभा में पास किया गया, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून (एक्ट) बना। अब प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। आज कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के नियमावली को मंजूरी दी गई है। हम प्रदेश में सभी जीचों की समीक्षा करने के बाद यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

यूसीसी लागू करने के लिए तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी: मुख्यमंत्री धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसे लागू करने की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।

धामी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि यूसीसी अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दे दी गयी है।

उन्होंने कहा, “यूसीसी अधिनियम बनने के बाद हमारी प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गयी है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में हमने इस पर चर्चा की कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करें । सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम इसे लागू करने की तारीख का जल्द ऐलान करेंगे।”

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने पिछले माह दिसंबर में कहा था कि जनवरी में प्रदेश में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने हैं और 25 जनवरी को उसके नतीजे आने हैं जिसके मद्देनजर इस बात की अटकलें लगायी जा रही थीं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकती है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा।

धामी ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता में दोबारा आने पर यूसीसी लाने का वादा किया था जिसकी शुरूआत मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही कर दी गयी थी। उन्होंने कहा, “हमने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हमने राज्य विधानसभा में विधेयक पारित कराया।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति ने भी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी जिसके बाद यह अधिनियम बन गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आजाद भारत का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां सभी नागरिकों के लिए एकसमान कानून लागू होगा।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया कि यह देश और प्रदेश को बांटने की राजनीति है । उन्होंने कहा, “यह कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है। यूसीसी में सभी के लिए एकसमान व्यवस्था और एकसमान कानून है।”

बता दें कि यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। यूसीसी कानून में सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किया गया है। सीएम धामी ने इस नियमावली को राज्य के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

गौरतलब है कि पिछले साल 6 फरवरी को उत्तराखंड में यूसीसी बिल (विधेयक) पहली बार विशेष विधानसभा सत्र में पेश किया गया था। वहीं, 7 फरवरी को इसे विधानसभा में भारी बहुमत से पास कर दिया गया था। इसके बाद 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का दर्जा दिया था।