वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, ‘‘दिल्ली में नौ जिले हैं.दिल्ली के जिले एक जनवरी 2014 से (प्रत्यक्ष नकदी अंतरण योजना) के तहत आ रहे हैं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आश्वस्त हूं कि दिल्ली निवासी बेहद खुश होंगे कि (डीबीटी) एक जनवरी 2014 से आ रहा है.’’

सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि योजना के तहत नकदी सब्सिडी का लाभ हासिल करने के लिए दिल्ली के निवासियों को अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से जोडने के लिए तीन महीने की रियायत दी जाएगी.

20 जिलों में पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद रसोई गैस उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर एलपीजी सब्सिडी का भुगतान करने की योजना का विस्तार एक जनवरी से 269 जिलों में किया जाएगा.