सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट है कि केंद्र द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को देश के सभी राज्यों में लागू करना अनिवार्य होता है। किसी भी राज्य की विधानसभा को यह अधिकार नहीं है कि वह केंद्र के कानून को मानने से इनकार कर दे।

उन्होंने इस स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि जिस प्रकार कोई नगरपालिका या जिला परिषद राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती, उसी प्रकार राज्यों को भी केंद्र के कानूनों को लागू करना ही होता है।

ममता बनर्जी की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए त्रिवेदी ने कहा, “यदि ममता जी कहती हैं कि यह कानून राज्य में लागू नहीं होगा, तो इससे साफ होता है कि उनके मन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है। केंद्र ने यह कानून तमाम संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए पारित किया है।”

उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि यह बयान यह दिखाता है कि कथित 'इंडिया गठबंधन' के नेताओं के हाथ में देश का संविधान खतरे में है।

साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जिस प्रकार के उग्र और आपराधिक तत्वों के साथ सत्ता चला रही हैं, वह अब नियंत्रित होती नहीं दिख रही। शायद यही वजह है कि अब वे केंद्र के कानूनों को भी चुनौती देने की स्थिति में आ गई हैं।

त्रिवेदी ने यह भी कहा कि यह बयान उनके प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “यह साफ है कि उनकी सरकार अब कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है और ऐसे बयान देकर वह स्थिति से भागने का प्रयास कर रही हैं।”