सरकार ने मूंग खरीदी के मामले में भी बड़ा फैसला किया  है। अब समर्थन मूल्य पर किसान से आठ की जगह 12 क्विंटल मूंग खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री डाॅ. यादव लगातार राज्य के विधायकों के साथ संवाद कर रहे है, साथ ही जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश के साथ विकास की समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अमले के बीच समन्वय की भी जानकारी ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की बैठक में कहा कि सभी विधानसभाओं में आगामी चार वर्षों में समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय-सीमा और जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएं।

उन्होंने कहा कि विजन प्लान विधायक, जिला कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए।

एक जिला एक उत्पाद योजना से रोजगार के अवसर प्रदान करने को भी शामिल करें। विभागों द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉक्यूमेंट में विधायकगण 100 करोड़ रुपए राशि के कार्य शामिल कर सकते हैं। इसमें 40 करोड़ रुपए विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, सीएसआर, रिडेंसीफिकेशन एवं अन्य रिडेवलपमेंट मद से प्राप्त किए जाएंगे।

शेष 60 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 करोड़ जारी कर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएं। कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी आठ क्विंटल से बढ़ाकर 12 क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक पेड़ मां के नाम के आह्वान को अभियान का स्वरूप प्रदान किया जाए।

प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया गया है, इस अभियान का कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए। सभी विधायक क्षेत्र में पंचायत स्तर तक प्रवास कार्यक्रम बनाएं। कार्यक्रम में जन-समस्या निवारण शिविर आवश्यक रूप से शामिल करें।