यह प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी और निर्माण कार्य को स्थगित करने का आग्रह करेगी। बुधवार को झारखंड के सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि लुगू पहाड़ राज्य के बोकारो जिले में स्थित है और इसे संथाल आदिवासी समुदाय के लोग अपना सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मानते हैं।

इस स्थल पर हाइडल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इस स्थल की पवित्रता और आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था आहत होगी।

केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत पीएसयू डीवीसी ने लुगू पहाड़ पर 1,500 मेगावाट की क्षमता वाला हाइडल पावर प्लांट स्थापित करने की परियोजना पर काम शुरू किया है। यह परियोजना पंप स्टोरेज पर आधारित है और इसके तहत पहाड़ के ऊपरी और निचले हिस्से में दो जलाशय स्थापित किए जाने हैं।

झारखंड सरकार की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी ने प्लांट का निर्माण बंद करने का प्रस्ताव पहले ही सर्वसम्मति से पारित किया है।

राज्य के कई आदिवासी संगठनों ने भी इस परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि यह आदिवासी तीर्थ स्थल का अतिक्रमण है। इससे लुगू पहाड़ स्थित तीर्थस्थल की अस्मिता और पवित्रता बाधित होगी।

दूसरी तरफ कैबिनेट के निर्णय के बाद केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है।