पार्रिकर ने कहा कि राज्य सरकार मई के अंत तक खनन मामले में एक पारदर्शी  नीति बनायेगी. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं करते हुए सभी शेयर धारकों के हित का ध्यान रखते हुए नीति बनायी जायेगी.

पार्रिकर ने कहा कि कुछ बातों को छोड़ उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार किया है. नयी नीति के अनुसार छोटे व्यापारी, ट्रक मालिक खान कर्मचारी और शेयर धारकों समेत सभी के हित का ध्यान रखा जायेगा. इसके अलावा खनन क्षेत्र में कृषि को भी सुरक्षा प्रदान की जायेगी.

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत समेत सभी उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो गैर कानूनी खनन में संलिप्त थे.