श्री पर्रिकर ने बताया कि  राज्य में सितंबर तक खनन गतिविधियां शुरू हो जाने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार वर्ष 2007 के बाद खनन के लिए दिए गए लाइसेंस अवैध है, इसलिए इनके लिए दिया गया पट्टा भी स्वत् खारिज हो गया है, राज्य सरकार को खनन गतिविधियां फिर से शुरू करने और इसके लिए नीति बनाने के लिए छह महीने का समय मिला है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को खनन के लिए नए लाईसेंस जारी करने होगें और इसके लिए पारदर्शी और स्पष्ट नीति अपनाई जाएगीं.

श्री पर्रिकर ने कहा कि जिन  कंपनियों ने वर्ष 2007 से वर्ष 2012 के बीच खनन किया है  उनसे वसूली के लिए नयी नीति में प्रावधान किए जाएगें.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने  बताया कि अंतिम आदेश तक .बफर जोन. में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगीं.